.png)
परिचय
नेपालको संविधानको धारा १२६ मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट संविधान कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम प्रयोग हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।नेपालमा नियमित अदालत अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत रहेका छन्।नेपालको संविधानको धारा १५२(१)मा खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्न संघीय कानून बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्वत् २०७६ आश्विन २४ गते देखि लागू भएको प्रशासकीय अदालत ऐन,२०७६ को दफा ३ ले प्रचलित कानून बमोजिम कर्मचारीलाई दिएको विभागीय सजाय, कर्मचारीको बढुवा तथा सरुवाका मुद्दा वा विषयमा भएको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहेको प्रशासकीय अदालतको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा प्रशासकीय अदालतको गठन र संचालन सम्बन्धी अभ्यास २०४४ साल देखि हुँदै आएको पाइन्छ । निजामती सेवाका कर्मचारीलाई गरिने विभागीय सजाय उपरको पुनरावेदन सुन्ने निकायको रुपमा वि.सं. २०४४ साल भाद्र २२ गते स्थापना भएको प्रशासकीय अदालतलाई स्थापनाकालमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ अनुसार विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सेवाबाट बर्खास्त गरेको सजायको आदेश उपर मात्र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार दिएको थियो।प्रशासकीय अदालतलाई थप प्रभावकारी र समय सापेक्ष बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ वा सो अन्तर्गतको प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०७७ जारी भएका छन्।तत्कालीन प्रशासकीय अदालतको काम कारवाहीलाई प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ ले निरन्तरता दिएको पाइन्छ ।
