परिचय

नेपालको संविधानको धारा १२६ मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट संविधान कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम प्रयोग हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।नेपालमा नियमित अदालत अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत रहेका छन्।नेपालको संविधानको धारा १५२(१)मा खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्न संघीय कानून बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्वत् २०७६ आश्विन २४ गते देखि लागू भएको प्रशासकीय अदालत ऐन,२०७६ को दफा ३ ले प्रचलित कानून बमोजिम कर्मचारीलाई दिएको विभागीय सजाय, कर्मचारीको बढुवा तथा सरुवाका मुद्दा वा विषयमा भएको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहेको प्रशासकीय अदालतको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा प्रशासकीय अदालतको गठन र संचालन सम्बन्धी अभ्यास २०४४ साल देखि हुँदै आएको पाइन्छ । निजामती सेवाका कर्मचारीलाई गरिने विभागीय सजाय उपरको पुनरावेदन सुन्ने निकायको रुपमा वि.सं. २०४४ साल भाद्र २२ गते स्थापना भएको प्रशासकीय अदालतलाई स्थापनाकालमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ अनुसार विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सेवाबाट बर्खास्त गरेको सजायको आदेश उपर मात्र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार दिएको थियो।प्रशासकीय अदालतलाई थप प्रभावकारी र समय सापेक्ष बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ वा सो अन्तर्गतको प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०७७ जारी भएका छन्।तत्कालीन प्रशासकीय अदालतको काम कारवाहीलाई प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ ले निरन्तरता दिएको पाइन्छ ।  

प्रशासकीय अदालतको गठन

(१) प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७ बमोजिमको मुद्दा वा सो दफा बमोजिमको विषयमा पुनरावेदन सुन्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको प्रशासकीय अदालत गठन गर्ने व्यवस्था दफा ३ को उपदफा (१) मा रहेको छ :

• उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेको वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति -
• नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको एक जना -
• निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कुनै विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना -

उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले मिति २०७७।४।६ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रशासकीय अदालतको गठन गरेको हो । प्रशासकीय अदालत ऐन,२०७६ को दफा ९ अनुसार यस अदालतलाई देहायको अधिकार रहने व्यवस्था छ:

• सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशलाई सदर, बदर वा आंशिक बदर गर्ने,
• सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले कुनै प्रमाण बुझ्न छुटाएको रहेछ भने सो प्रमाण बुझ्न वा मुद्दाको लगत कायमै राखी त्यस्तो प्रमाण बुझ्नको लागि मिसिल सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष पठाउने,
• सम्बन्धित पक्षसँग केही कुरा बुझ्नु पर्ने देखिएमा सो पक्ष झिकाई बुझ्ने र सम्बन्धित कागजपत्र दाखिला गर्न लगाउने ।