प्रशासकीय अदालत

सि‌हदरवार, काठमाडाै‌

अधिकारक्षेत्र



(क) अधिकारक्षेत्र

प्रशासकीय अदालत मूलतः निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम अख्तियारवालाले कुनै निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारवाहीको सन्दर्भमा दिएको सामान्य तथा विशेष सजायको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अदालत हो । यसका अतिरिक्त नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७६ ले विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले दफा ७२ को खण्ड (ख) बमोजिम भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने र भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी दिएको विशेष सजायको आदेश उपर पनि यसै अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ८१ को खण्ड (क) र (ख) अनुसार संसद सेवाका कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले दिएको सामान्य सजायका अतिरिक्त भविष्यमा संसद र अन्य सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी दिएको विशेष सजायको आदेश उपरको पुनरावेदन समेत यस अदालतमा लाग्ने गरी ऐ.को दफा ९१ ले व्यवस्था गरेको छ ।
(ख) अधिकारक्षेत्रको प्रयोग

प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ को नियम ५ अनुसार अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तीनै जना सदस्यले सामूहिक रूपले गर्ने र बहुमतको राय अदालतको निर्णय मानिने व्यवस्था छ । अध्यक्ष र कुनै एक जना सदस्यको उपस्थिति भएमा मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न सकिने र अध्यक्ष बाहेक दुई जना सदस्यहरूको उपस्थितिमा मुद्दा फसला गर्न वा अन्तिम आदेश दिन बाहेक अरू कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारवाही वा किनारा गर्दा दुई जनाको मतैक्य हुन नसकेमा पहिले अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको राय नै अदालतको राय मानिने र पहिले अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेश गर्दा तीनै जनाको राय अलग–अलग भई बहुमत कायम हुन नसकेमा कारवाहीको हकमा अध्यक्षको राय बमोजिम र मुद्दाको किनारा गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर गरी निकासा भई आए बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको
नियुक्ति तथा कार्यभार

प्रशासकीय अदालतको कार्य सम्पादन गर्नका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ (१) अनुसार पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भइरहेको वा भइसकेको वा हुने योग्यता पुगेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा प्रशासकीय अदालतको गठन हुने व्यवस्था भए बमोजिम प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ को नियम ३ (१) अनुसार प्रशासकीय अदालतमा अध्यक्षसहित तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । नियम ३ (१) को खण्ड (ख) र (ग) अनुसार कानूनमा स्नातक भई नेपाल न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कार्यरत अधिकृत वा कानूनमा स्नातक भई कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वषर्को अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरूमध्ये नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको एकजना सदस्य र अर्को एकजना सदस्यमा कुनै विषयमा स्नातक भई नेपाल प्रशासन सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कार्यरत अधिकृत वा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्र्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूमध्ये नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति रहने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारबाट श्री काशीराज दाहाललाई मिति २०६४।२।२३ मा यस अदालतको पूर्णकालीन अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरिएकोमा मिति २०६४।३।१७।१ देखि पद वहाली गर्नु भई मिति २०६९।३।१६ देखि वहाँको कार्यकाल समाप्त हुनेमा नेपाल सरकारको मिति २०६९।२।११ को निर्णयानुसार यस अदालतको अध्यक्ष पदमा पुनः नियुक्त भई मिति २०६९।३।१७ देखि कार्यरत हुनुहुन्छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारको मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ को दफा ३ (१) (ख) बमोजिम यस अदालतका सदस्य पदमा श्री कुमार योञ्जन तामाङ्ग नियुक्त हुनुभर्ई मिति २०६९।६।२४ देखि कार्यरत हुनुहुन्छ । ऐ को खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्यमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

प्रशासकीय अदालतमा अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधाहरू क्रमशः पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश सरह हुने व्यवस्था प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ को नियम ४ ले गरेको छ ।