प्रशासकीय अदालत

सि‌हदरवार, काठमाडाै‌

सूचनाहरु

प्रशासकीय अदालत दिवस २०७५ 2075-8-18

 प्रशासकीय अदालत बार्षिकोत्सव समारोह, २०७५ एवं “परिवर्तित सन्दर्भमा प्रशासकीय अदालतको भूमिका” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रतिवेदन

मिति २०७५।६।१६ गते यस प्रशासकीय अदालतको ३१ औं बार्षिकोत्सव कार्यक्रम एक समारोहका बीच सम्पन्न भयो । उक्त समारोहमा सम्माननीय प्रधान्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रको प्रमुख आतिथ्यमा रहेको थियो । विशेष अतिथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्री भानुभक्त ढकाल हुनुहुन्थ्यो । यसैगरी सम्माननीय पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष श्री केदारनाथ उपाध्याय कार्यक्रममा मुख्य अतिथि वक्ताको रुपमा हुनुहुन्थ्यो । सो समारोहमा माननीय न्यायाधीशहरु, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु, नेपाल सरकारका सचिवहरु तथा सुरक्षा निकायका प्रदाधिकारीहरु लगायतका विशिष्ट अतिथिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रले प्रशासकीय अदालतको ३१ औं बार्षिक दिवसको अवसरमा “परिवर्तित सन्दर्भमा प्रशासकीय अदालतको भूमिका” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रशासकीय न्यायको नवीन अवधारणाका वारेमा चर्चा गर्दै प्रशासकीय अदालतले निर्वाह गरेको भूमिकाको सराहना गर्नुहुँदै प्रशासकीय अदालतको प्रगतिका निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन बाँकी नै रहेको, विधेयकमा जे जस्तो कुरा भए पनि आफ्नो धारणा भने प्रशासकीय अदालतको विशिष्टिकृत स्वरुप नै कायम रहोस् भन्ने रहेको स्पष्ट पार्नु भयो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रशासकीय अदालतको अधिकारक्षेत्र बृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको स्मरण गर्नुुहुँदै उहाँले यसबाट सर्वोच्च अदालतमा पर्न गएको कार्यबोझलाई कम गर्न समेत उल्लेख्य सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । अधिकारको हिसाबले प्रशासकीय अदालतको दायरा सङ्कुचित भएकोले विशेष अधिकार थप गरी विशिष्टिकृत अदालतको रुपमा प्रशासकीय अदालतको विकास गर्नु आवश्यक भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
समारोहमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका माननीय मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार गरिने बताउनुभयो । कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पदोन्नति, कारवाही लगायतका विषयमा नियमित अदालतमा चाप बढेकोले प्रशासकीय अदालतको अधिकारक्षेत्र बढाइने बताउनुहुँदै माननीय मन्त्रीले यसको प्रभावकारिता र सेवा विस्तार हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी बिधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ, त्यहाँ आवश्यकता अनुसार छलफल हुने बताउनुभयो ।
सम्माननीय पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष श्री केदारनाथ उपाध्यायले प्रशासकीय अदालतको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी प्रहरी, स्थानीय तहका कर्मचारी समेतको मुद्दा हेर्ने गरी छुट्टै विशिष्टिकृत अदालतको रुपमा प्रशासकीय अदालतको विकास गर्नुपर्ने गरी त्यस सम्बन्धमा विभिन्न आधार पेश गर्नु भयो ।
प्रशासकीय अदालतका माननीय अध्यक्ष श्री काशीराज दाहालले प्रशासकीय अदालतमा रही कार्यसम्पादन गर्दा कसैबाट कुनै प्रकारको दबाब र प्रभाव झेल्नु नपरेको बताउनुभयो । निर्णय गर्नको लागि स्वतन्त्रता र निर्भिकता व्यक्तिको अन्तस्करणबाट आउनुपर्छ, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता भन्ने कुरा संविधान र कानुनको धारामा लेखेर मात्र हुँदैन भन्नुभयो । उहाँले देशमा संविधानको स्वीकार्यता बढ्दै गएको विषयमा समेत चर्चा गर्नुभयो । नियमित अदालतको अतिरिक्त संविधानले विशिष्टिकृत अदालतको स्थापनालाई अवलम्बन गरेकाले विशिष्टिकृत अदालतको विकास आवश्यक छ भन्नुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा प्रशासकीय अदालतका पूर्व अध्यक्ष श्री गोविन्द प्रसाद पराजुलीले “परिवर्तित सन्दर्भमा प्रशासकीय अदालतको भूमिका” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुगर्दै संविधानको धारा १५२ बमोजिम छुट्टै अदालतको रुपमा प्रशासकीय अदालतको विकास गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । कार्यपत्र प्रस्तुत पश्चात् प्रशासकीय अदालतका पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेशमान श्रेष्ठ, नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव श्री दामोदर गौतम, पुनरावेदन अदालतका पूर्व माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एकराज आचार्य, काठमाडौं जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री रमेश पोखरेल लगायतका विभिन्न सहभागीहरुबाट प्रशासकीय अदालतलाई विशिष्टिकृत छुट्टै अदालतको रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको प्रारम्भमा प्रशासकीय अदालतका रजिष्ट्रार श्री ममता खनालले समारोहमा उपस्थित महानुभावहरुलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो ।