अधिकार क्षेत्र र प्रयोग

१. अधिकारक्षेत्र

प्रशासकीय अदालतले कर्मचारीको विभागीय सजाय, सरुवा र बढुवाका विषयमा पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा हेर्न पाउने गरी प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ ले यस अदालतको क्षेत्राधिकारमा थप व्यवस्था गरेको छ।सम्बन्धित सेवा सम्बन्धी कानून अनुसार देहाय बमोजिमका कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले दिएको विभागीय सजाय र गरेको सरुवा तथा बढुवा सम्बन्धी अन्तिम आदेश वा निर्णय उपर यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने गरी अदालतको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ।

  • नेपाल सरकारको निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ सेवा, नेपाल संघीय संसद सेवाका कर्मचारी,
  • प्रदेश कानून बमोजिम गठन हुने प्रदेश निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा प्रदेश सरकारको पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको संस्थाको सेवामा रहेको कर्मचारी,
  • सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक,
  • स्थानीय तहका कर्मचारी ,
  • पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् वा नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदानप्राप्त विद्यालय र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाका कर्मचारी,
  • प्रचलित संघीय कानून बमोजिम गठन भएको नियमनकारी निकायका कर्मचारी,
  • नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य संस्थाका कर्मचारी ।
प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा १५ अनुसार प्रशासकीय अदालतले गरेको फैसला/ निर्णय अन्तिम हुने कान"नी व्यवस्था छ । तर सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कान"नी व्यवस्था समेत प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ ले गरेको छ ।

२. अधिकारक्षेत्रको प्रयोग

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा 8 मा अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार तीनै जना सदस्यले सामूहिक रूपले अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ।तर, एक जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले मुद्दाको कारबाही र अध्यक्ष सहित दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्ने प्रावधान छ।तीन जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासमा तीनै जना सदस्यको एकमत वा दुई जना सदस्यको बहुमत कायम भए सो मत अदालतको निर्णय मानिने व्यवस्था छ।दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासमा एकमत कायम नभए कारबाहीको हकमा अध्यक्ष सहितको इजलास भए अध्यक्षको राय बमोजिम र अध्यक्ष बाहेकको इजलास भए वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम गर्नु पर्ने, मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेशको हकमा पहिला अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय मानिने तथा त्यसरी पहिला अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेश गर्दा पनि फरक-फरक राय हुन गएमा अध्यक्षको राय नै अदालतको निर्णय हुने व्यवस्था छ ।