क्षेत्राधिकार

प्रशासकिय अदालत ऐन, २०७६ दफा ७ को उपदफा (१) मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतलार्इ देहायका मुद्दा वा विषयमा भएको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोछ :

 क) प्रचलित कानून बमोजिम कर्मचारीलाई दिइएको विभागिय सजाय,

 ख) कर्मचारीको बढुवा,

 ग) कर्मचारीको सरुवा।

सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुनमा कूनै कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय वा बढुवाको सम्वन्धमा कुनै निकाय वा पदाधीकारी समक्ष उजुरी वा पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीले सो विषयमा निर्णय गरेपछि मात्र सो निर्णय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।

प्रशासकीय अदालतले निम्न कर्मचारीको विभागीय सजाय, सरुवा र बढुवाका विषयमा पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा हेर्न पाउने गरी प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ ले यस अदालतको क्षेत्राधिकारमा थप व्यवस्था गरेको छ :

• • नेपाल सरकारको निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ सेवा, नेपाल संघीय संसद सेवाका कर्मचारी,
  • प्रदेश कानून बमोजिम गठन हुने प्रदेश निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा प्रदेश सरकारको पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको संस्थाको सेवामा रहेको कर्मचारी,
  • सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक,
  • स्थानीय तहका कर्मचारी ,
  • पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् वा नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदानप्राप्त विद्यालय र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाका कर्मचारी,
  • प्रचलित संघीय कानून बमोजिम गठन भएको नियमनकारी निकायका कर्मचारी,
  • नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य संस्थाका कर्मचारी ।